Hamro Sanchar

तीन वटा ऐन संशोधनगरी सम्पन्न भयो भेरी नगरपालिकाको विधायन सभा

सुकुमबासीको लगत संकलन गर्ने, घर अभिलेखिकरण गर्ने र जग्गा कित्ता काट सम्बन्धिको नयाँ नीति सभाबाट पास

डिजिटल संचार संवाददाता प्रकाशित : २०७७/१०/१२ गते
जाजरकोट

भेरी नगरपालिकाको विधायन (हिउँदे) सभा आईतबार सम्पन्न भएको छ । तीन वटा ऐन संशोधन गर्नुको साथै सकुमबासीहरुको लगन संकलन गर्ने, घर अभिलेखिकरण गर्ने र जग्गा कित्ता काट सम्बन्धिको नयाँ नीति पास गर्दै भेरी नगरपालिकाको विधायन सभा सम्पन्न भएको हो ।

विधायन सभाको मुख्य जिम्मेवारी नयाँ ऐन ल्याउने, मौजुदा ऐनको संशोधन गर्ने, बिनियोजन ऐनको संशोधन गर्नुको साथै समसमायिक बिषयका विशेष प्रस्तावहरु पास गर्ने रहेको जानकारी दिदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घर्तीले सम्पन्न नगर विधायन सभाले नगर शिक्षा ऐन–२०७४ को तेस्रो संशोधन गर्नुको साथै स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन–२०७४ र बिनियोजन ऐन–२०७७ को संशोधन गरेको बताए । संशोधन गरिएको नगर शिक्षा ऐन–२०७४ को तेस्रो संशोधनमा रिक्त रहेको विद्यालयल दरबन्दीको बिज्ञापन अनुमति नगरकार्यपालिकाको कार्यालयले दिने, अस्थायी, करार, राहत तथा अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कणका आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले ६ महिना नबढाएर म्याद थप गरि नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा जानकारी गराउने बिषयलाई संशोधन गरिएको अधिकृत घर्तीले बताए । त्यसैगरी नगर शिक्षा ऐनमा रहेका कतिपय शब्द तथा बाक्यहरुको परिभाषालाई परिमार्जन गरिएको अधिकृत घर्तीले बताए । सम्पन्न नगर विधायन सभाले नगर स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन–२०७४ मा गरिएको संरचना तथा कमिटीगत प्रणालीलाई संशोधन गरिएको अधिकृत घर्तीले जानकारी दिए । विनियोजन ऐन–२०७७ ले विनियोजन गरेका आयोजना बजेटमा कोभिड–१९ का कारण कार्यान्वयन हुन नसकेका, आयोजना सम्पन्न गर्न विवाद रहेर मुहान दर्ता हुन नसकेका र कतिपय मुहानहरुमा पानी नभएका खानेपानी आयोजनाहरुको विनियोजन बजेटलाई संशोधन गरिएको अधिकृत घर्तीले जानकारी दिए । अधिकृत घर्तीले दिएको जानकारी अनुसार विनियोजन ऐन–२०७७ पारित भईसकेपछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत आएको झण्डै २ करोडको बजेटलाई विनियोजन ऐनमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन विधायन सभाले बाटो खुल्ला गरेको छ । विनियोजन ऐन–२०७७ मा रहेका १७ वटा आयोजनालाई संशोधन गरिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा सम्पन्न भएको विधायन (हिउँदे) सभाले बिशेष प्रस्तावका रुपमा नगरपालिका भित्र रहेका सुकुमबासीहरुको लगत संकलन गर्ने नीति पास गरेको छ भने, हालसम्म नगरपालिकामा बन्द गरिएको घर अभिलेखिकरणको प्रक्रियालाई खुल्ला गरिएको छ । घर अभिलेखिकरण पश्चात बैंकको ऋण लिएर पेशा व्यवसायल संचालन गर्ने व्यवसायीहरुका लागि नगरपालिकाले सिफारिस गर्न सकिने बताईएको छ । त्यसैगरी २ आना भन्दा कम क्षेत्रफल भएको जग्गाको कित्ता काटमा रोक लगाएको नगरपालिकाको सम्पन्न विधायन सभाले नेपाल सरकारको प्रचलित कानुन कायम हुनेगरी जग्गाको कित्ता काट गर्न पाउने व्यवस्थालाई खुल्ला गरेको अधिकृत घर्तीले जानकारी दिएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस्