Hamro Sanchar

कहिले पुरा होला ? दलित महिला जनप्रतिनिधिले देखेको सपना

टिका बिक प्रकाशित : २०७७/८/१२ गते
जाजरकोट

नलगाड नगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य अस्मिता बिकलाई तीन बर्ष अघि निर्वाचित हुँदा आफ्नो समुदायका लागि धेरै कुरा गर्छु भन्ने लागेको थियो । आफू र समुदायले भोग्दै आएको जातिय भेदभाव र छुवाछुत हटाउने, आफ्नो समुदायमा रहेको गरिबी न्युनिकरण गर्ने र समुदायलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न गराउने उनले सोचेकी थिइन् । तर, समय वित्दै जाँदा उनलाई आफूले सोचे जस्तो हुदो रहेनछ भन्ने लागेको छ । कारण, कार्यपालिका सदस्य भएपनि उनले बैठकमा प्रस्ताब गरेका एजेण्डाको सुनुवाइ नहुनु हो ।

आफूले जुन समुदायबाट नगर कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गरेकी छु, त्यो समुदायका प्रतिनीधिले बैठकमा प्रस्ताब गरेका एजेण्डाको सुनुवाई नहुनु नै जातिय तथा लैङ्गिक भेदभावको मुख्य जड हो भन्ने उनलाई लागेको छ । बैठकहरुमा पुरुषहरुकै बढी प्रभाव पर्छ भन्दै उनले भनिन्–‘एक त महिला त्यसमा पनि दलित भएरले होला, मैले कुराको बैठकमा सुनुवाइहुँदैन् ।’ योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्दा वडा अध्यक्ष, नगर प्रमुख र उपप्रमुख नै निर्णायक हुने गरेको उनको अनुभव छ ।

निर्वाचित भएपछि अस्मिताले बाल्यकाल देखि खेप्दै आएको जातीय विभेद र छुवाछुतका लागि गरिने व्यवहार केही फरक भएको जस्तो लागेको छ । तर, नीतिगत निर्णयहरुमा गरिने व्यवहारले घुमाउरो तरिकाले गरिने विभेद पुष्टी गरेको उनले अनुभुति राखेकी छन् ।

जात कै कारण आफुले भोगेका दुःख आफु भन्दा पछाडिको पुस्ताले भोग्नु नपरोस् भन्ने सोचले कुशे गाउपालिकाकी वडा सदस्य अमृता बादीले राजनितीमा प्रवेश गरेकी थिईन् । राज्यको पुनसंरचना पश्चात पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा सदस्यमा निर्वाचित पनि भइन् । जनप्रतिनीधिमा निर्वाचित भए पश्चात आफ्ना उदेश्यहरु पुरा गर्न नसकेको उनको अनुभव छ । संवैधानिक व्यवस्थाले अनिवार्य गरेका कारण दलित महिला वडा सदस्यमा प्रतिनिधित्व भए पनि निर्णायक तहको पद नभएको उनको भनाई छ ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको गाउँ सभाको प्रतिनिधित्व भए पनि अर्थपूर्ण सहभागीता भने हुन नसकेको बादीको भनाई रहेको छ । दलित महिला सदस्यहरु निर्वाचित भएपनि उनीहरुको शसक्तीकरण नहुदा सभा र बैठकमा के कस्ता विषयहरु कसरी उठाउने ?, नीतिगत निर्णयलाई कसरी प्रक्रियामा लैजाने भन्ने बिषयमा ज्ञानको कमिले अपेक्षा गरिएका कामहरु गर्न नसकिएको बादीको बुझाइ छ । जनप्रतिनीधि भएको पहिलो अनुभव र शासकीय स्वरुप पनि नयाँ भएकाले धेरै कुरा जान्न बाँकी रहेको महशुस भईरहेको बादीले बताइन ।

पछाडी पारिएको दलित समुदायका महिला सदस्यहरुको क्षमता विकासमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । जन्मजात बनिबनाउ क्षमता भएर कसैले पनि जन्म नलिने बताउदै बादीले जानेर गर्ने भन्दा पनि गरेर सिक्ने प्रकृयामा आफुहरु अगाडी बढेको बादीले बताईन् । उनले भनिन्–‘ज्ञान र क्षमताको बिकास गराउन राजनीति पनि स्पातिलो भट्टी नै रहेछ ।’

जातका आधारमा कार्यलयमा विभेद भोग्नु नपरे पनि समाजमा आफू र दलित समूदायलाई प्रयोग हुने भाषा र गरिने ब्यवहारमा भनें परिवर्तन आएको छैन अमृताले भनिन्–‘पहिला प्रत्यक्ष रुपमा विभेद गरिन्थ्यो भने, अहिले घुमाउरो तरिकाले विभेद गरिन्छ ।’ सामाजिक रुपमा गरिने जातिय बिभेदको अन्त्य गर्न कुनै पनि निकायको कार्यकारी पदको भूमिकामा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

दलित परिवारमा जन्मेर हुर्केकी शिवालय गाउँपालिका–५ की नैजरा बिकले कुनै दिन जनताबाट निर्वाचित भएर जनप्रतिनीधि बनौला भन्ने सोचेकी थिइनन् । समावेशी प्रतिनिधित्व संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनबाट नैजरा वडा सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिईन् । गरिबी र अभावसंगै जातिय भेदभावको मारमा परेको समुदायबाट जनप्रतिनिधि बन्न पाएकोमा नैजरा खुशी नै छन । तर, जनप्रतिनीधिको भुमिकामा रहेर जनताले गरेका अपेक्षा पुरा गर्न नसकेको महशुस गरेकी छन् ।

वडा स्तरीय योजना तजुमा गोष्ठी र गाउँसभामा आफुले राखेको प्रस्ताबको सुनुवाई भएको भएता पनि योजना छनौट तथा बजेट बिनियोजनमा आफै अलमलमा पर्ने गरेको नैजराले बताईन् । मैले भनेको के मान्लान र ?, म भन्दा अरुनै बढि जानेका, बुझेका छन्, मलाई भन्दा बढी अरुहरुलाई नै थाहा छ, मैले के प्रस्ताब गरौं रु ? भन्ने लाग्ने गरेको उनले बताइन । सामान्य अवस्थाबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुलाई सरकारले सुरुमैं तालिम दिएको भए, कुरा बुझ्न सजिलो हुने उनको बुझाई छ । जुन समुदायको प्रतिनिधित्व गरेको हो त्यहि समुदायका लागि गर्नु पर्ने काम गर्न नसकेको जस्तो उनलाई लागि रहेको छ ।

प्रभावकारी रुपमा एजेण्डा उठाउनै नसकेको, उठाएका एजेण्डा पनि गाउँसभासम्म पुग्दा हराउने गरेको उनले बताईन । दलित समुदायका महिलाहरुको बृहत्तर हितमा काम गर्नका लागि दलित महिलाहरुलाई सदस्य पदमा मात्र नभएर कार्यकारी पदमा पुर्याउनुपर्ने उनको भनाई रहेको छ । दलित महिला पनि कार्यकारी पोष्टमा हुनु पर्ने बताउदै उनले भनिन–‘अनिमात्र दलित समुदायका महिलाले अपेक्षा गरेका कामहरु सबै पुरा गर्न सकिन्छ, मात्र वडा सदस्य भएर केहि पनि गर्न सकिदैन ।’

क्षमता हुँदा हुँदै पनि दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरुले अन्य समुदायका प्रतिनीधिको तुलनामा कम प्रभाव रहेको भेरी नगरकार्यपालिका सदस्य पार्वती विकको भनाई रहेको छ । लामो समयदेखि दलित अधिकारका लागि पैरवी गर्दै आएकी पार्वती अहिले कार्यपालिकाको जिम्मेवारीमा छन । दलित महिलाहरुको सहभागीता भएता पनि दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेको त हो नि ? भन्ने बुझाई र सोचाईले अन्य समूदायका प्रतिनीधिको दिमागमा काम गरी रहेको उनले बताईन् ।

वर्गिय मुक्ति आन्दोलनको माध्यामबाट जातिय तथा लिंङ्गिय भेदभाव अन्त्य गर्नुको साथै देशमा आमुल परिवर्तन गर्ने सोचले तत्कालिन नेकपा (माओवादी) ले संचालन गरेको दश बर्षे जनयुद्धमा सहभागी भएकी पार्वतीले पछिल्ला बर्षहरुमा अधिकारकर्मीको रुपमा पैरवी गर्दै आएकी छन । सामाजिक रुपान्तरणका लागि सबै भन्दा पहिला मानसिकता बदल्नुपर्ने पार्वतीको भनाई रहेको छ । जनप्रतिनिधि भन्दा पनि यो त दलित हो, भन्ने मानसिकताले दलित जनप्रतिनिधिको आत्मबल कमजोर बनाई रहेको छ पार्वतीले भनिन्–‘क्षमता भन्दा पनि हेर्ने दृष्टिकोणका कारण दलितलाई पछाडी पारिएको छ ।’ ‘सत्ताको बागडोर समालेकै व्यक्तित्वबाट यस्तो व्यवहार गरेको देख्दा आफुलाई दुख लाग्ने गरेको पार्वतीले भनाई राख्दै आएकी छान् ।’

कार्यपालिको बैठकहरुमा दलित समुदायका एजेण्डाले महत्व पाउने नगरेको नलगाड नगरकार्यपालिका सदस्य अस्मिता विकको भनाई रहेको छ । दलित समुदायकाबारेमा बैठकमा कुराहरु हुन्छन तर, निर्णयहरु हुदैनन, अहिलेस ै सम्झिन लाईकका कार्यक्रम हुन नसकेको नलगाड नगरपालिकाका दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुले तितो अनुभव सुनाउदै आएका छन ।

स्थानीय तहको वडा सदस्यमा दलित महिलाहरुको अनिवार्य प्रतिनिधित्व संविधानले गरेको व्यवस्थाले समग्र दलित महिलाहरुमा साहस बढाएको छ । राजनीतिमा सहभागी हुनुहुदैन भन्ने सोचाई राखेका गाउँका दलित महिलाहरुलाई राजनीति प्रति आकर्षित गरेको छ । राजनीतिले आगामी दिनमा दलित महिलाहरुको सहभागीतालाई अर्थपूर्ण बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । निर्वाचित दलित महिला सदस्यहरुलाई सशक्तिकरणको लागि प्रशिक्षण तथा अनुशिक्षण गर्न सरकाले भने ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार वडामा दलित महिलाहरुको प्रतिनिधित्व प्रभावकारी हुनु पर्ने अधिकारकर्मी गीता रसाइलीको भनाई रहेको छ । दलित महिला सदस्यहरुले बैठकमा राखेका कुराहरु प्रयाप्त मात्रामा सुनुवाई नहुने समस्या एकातिर छ भने, अर्काेतिर उनीहरुको क्षमता विकासमा ध्यान नदिइएको अधिकारकर्मी रसाइलीले बताईन् । आगामी दिनमा अहिलेको कोटाले केही हुन सकेन भनेर अधिकार खोस्न सक्ने खतरा पनि रहेको रसाईलीले तर्क गर्दै आएकी छन । दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुको सशक्तिकरणमा राज्य र सरकारले मात्र नभएर नागरिक समाजले पनि ध्यान दिनुपर्ने रसाईलीको सुझाव छ ।


Tagged ,
प्रतिकृया दिनुहोस्