Hamro Sanchar

पदमराज धितालको अध्यक्षतामा जुनीचाँदे गाउँपालिकामा स्थानीय तह हकहित मञ्च गठन

कर्मचारीहरुको हकहित र अधिकारका लागि मञ्चले आबश्यक निर्णय गर्ने

डिजिटल संचार संवाददाता प्रकाशित : २०७७/७/१८ गते
जाजरकोट

पदमराज धितालको अध्यक्षतामा जुनीचाँदे गाउँपालिकामा १३ सदस्य स्थानीय तह हकहित मञ्चको तदर्थ समिति गठन गरिएको छ । लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा आव २०७६–०७७ मा जुनीचाँदे गाउँपालिकामा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको भेलाले धितालको अध्यक्षतामा १३ सदस्य स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको हकहित मञ्चको तदर्थ समिति गठन गरेको हो ।

भेलाले उपाध्यक्षमा दलबहादुर थापा, सचिबमा दिलिप प्रसाद न्यौपाने, सह–सचिबमा धनबहादुर खत्री, कोषाध्यक्षमा फुलमाया गुरुङ्ग, बरिष्ठ सदस्यमा जयराम घर्ती, प्रेम प्रकाश खत्री अन्य सदस्यहरुमा मनोज शर्मा, सुरेन्द्रनाथ योगी, सुदिप अधिकारी, ममता डिसी, चिनबहादुर तारमी र सुमित खड्कालाई मनोनित गरेको अध्यक्ष पदमराज धितालले जानकारी दिएका छन् ।

उक्त भेलाले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको हकहित र अधिकारहरुलाई स्थापित गर्न मञ्चको तदर्थ समितिले आबश्यक निर्णय गर्ने निर्णय भएको अध्यक्ष धितालले बताए ।

अध्यक्ष धितालले दिएको जानकारी अनुसार स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको हकहित मञ्चले राख्दै आएका मागहरु निम्न अनुसार रहेका छन् ।

कर्मचारी समायोजन ऐन–२०६४ बमोजिम मिलान भई, निजामति ऐन–२०४९ तथा नियमावली–२०५० बमोजिम नियुक्ति भएमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई असंबैधानिक तवरले स्थानीय सेवा नामाकरण गरिएकोमा सच्याएर स्थानीय निजामति सेवा नामाकरण गरिनु पर्ने ।

निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेडयुनियनको चुनावमा स्थानीय तहका कर्मचारी तथा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई समावेश गरिनुपर्ने ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई अध्ययन, अनुसन्धान, अवलोकनका लागि संघीय कर्मचारी सरहको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

तीनै तहका सेवाको गठन, संचालन र सेवा सर्तमा बन्ने कानुनहरु अविभेद, एकरुपता र समतामुलक व्यवस्थाहरु अबलम्बन गर्नुपर्ने ।

संघीय सेवामा प्रवेश गर्नका लागि निश्चित प्रतिशत कोटा स्थानीय तहलाई छुट्याउनु पर्ने ।

स्थानीय तहमा नियुक्त अधिकृत छैटौं लगाएत अन्य कर्मचारीहरुलाई कार्यालय संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम दिएर कार्यक्षेत्रमा पठाउनुपर्ने ।

संघ तथा प्रदेश सरकारका कार्यालयमा जानेबाटो खुल्ला गर्नुपर्ने ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरु अत्याधिक कामको चापमा रहदा रहदै पनि सेवा सुविधाबाट बन्चित गर्न नहुने ।

संघीय सेवाका कार्यरत कर्मचारीहरु हाल स्थानीय सेवामा नियुक्ति भएर आएको एक बर्ष पछि पनि उनीहरुको बिषयमा कुनैपनि तथ्यगत प्राबधान ल्याउन नसकेर अन्योलतामै कार्य प्रक्रिया बढान नहुने ।

प्रत्येक २–२ बर्षमा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चिता गर्नुपर्ने ।

प्रतिकृया दिनुहोस्