आज : २०७७ कार्तिक १२ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter

Hamro Sanchar

नागरिकका कुरा कसले सुन्ने ?

कर्मचारीको मनपरिमा जनप्रतिनीधि मुकदर्शक

–दीपबहादुर घर्ती प्रकाशित : २०७७/५/२४ गते
जाजरकोट

बिषय प्रवेशः–
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना पश्चात शुलभ तरिकाले सेवा लिने आशमा रमाएका नेपाली नागरिकका सपना निराशामा बदलिन थोलेका छन् । केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंको सिंहदरबारबाट प्रवाह गरिने सबै सेवाहरु गाउँ तथा घर सरकारका रुपमा रहेका प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने खबरले मुस्कुराएका जनता निरास बन्नुपर्ने अबस्था सृजना हुनुमा थुप्रै कारणहरु मध्ये आबश्यकता र मागका आधारमा नभएर शक्ति र पहुँचका आधारमा सेवा प्रवाह हुनुनै मुख्य कारण हो ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँ घरमै पुग्ने खबरले सु–शासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्थाको उपभोग गर्न आतुर भएका नागरिकहरुले पारदर्शी रुपमा सबै प्रकारका सेवाहरु सुलभ तरिकाले गाउँ घरमै प्राप्त गर्ने सुन्दर सपनाहरु सजाएका थिए । नेपाली नागरिकहरुले जनताको मताधिकारबाट निर्वाचित जनप्रतिनीधिहरुले देश र जनताकै पक्षमा वकालत गर्नेछन, जननिर्वाचित प्रतिनीधिहरुले निर्माण गरेको नेपालको मुल कानुन (संविधान) ले देश र जनताको रक्षा गर्ने छ, बदलिएको व्यवस्थाका सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने छन भन्ने बुझाई राखेका थिए ।

जनअनुमोदित राज्य व्यवस्थाको जनअनुमोदित सरकारका प्रतिनीधिले निर्माण गरेको ऐन तथा कानुनले जनतालाई मात्र होईन, शासक र प्रशासकहरुलाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्दछ । देशको विकास र समृद्धीमा बाधा पुर्याउने र जनताको पक्षमा नभएका कतिपय जंगबहादुरका पालामा बनेका ऐन तथा कानुनहरु संशोधन तथा खारेजी गरिनु पर्दछ । आफुलाई ऐन, कानुनहरु कार्यान्वयनकर्ताका रुपमा बुझ्ने, जनताबाट अनुमोदन जनप्रतिनीधि भन्दा आफुलाई माथि सम्झने कर्मचारीको मनपरिलाई कसले नियन्त्रण गर्ने ? जनताको गुनासोलाई सुन्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकाय कुन हो ? प्रश्न अनउत्तरित छ ।

संघर्षको बलबाट नेपाली जनताले एकात्मक राजतन्त्रसंग सम्बन्ध बिच्छेद गरेको पनि झण्डै १४ बर्ष पुगिसकेको छ । नीतिगत निर्णय गरेर नेपाल सरकारले राजसंस्थाका सम्पूर्ण अधिकार कटौती गरेर नेपालमा गणतन्त्र घोषणा गरेको पनि १२ बर्ष पुरा भईसकेको छ । जननिर्वाचित प्रतिनीधिबाट निर्मित संबिधान जारी गरेको समय पनि ५ बर्ष पुरा हुन थालेको छ । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका जनप्रतिनीधिहरुलाई पहिलो पटक निर्वाचित गरेको समय पनि ३ बर्षको दौडमा रहेको छ ।

जनअनुमोदित राज्य व्यवस्थाको जनअनुमोदित सरकारका प्रतिनीधिले निर्माण गरेको ऐन तथा कानुनले जनतालाई मात्र होईन, शासक र प्रशासकहरुलाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्दछ । देशको विकास र समृद्धीमा बाधा पुर्याउने र जनताको पक्षमा नभएका कतिपय जंगबहादुरका पालामा बनेका ऐन तथा कानुनहरु संशोधन तथा खारेजी गरिनु पर्दछ । आफुलाई ऐन, कानुनहरु कार्यान्वयनकर्ताका रुपमा बुझ्ने, जनताबाट अनुमोदन जनप्रतिनीधि भन्दा आफुलाई माथि सम्झने कर्मचारीको मनपरिलाई कसले नियन्त्रण गर्ने ? जनताको गुनासोलाई सुन्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकाय कुन हो ? प्रश्न अनउत्तरित छ ।

समाजवाद उन्मुख संघीय लोकलान्त्रिक गणतन्त्र भनेको हजारौ सपुतहरुको बलिदान र लाखौको संघर्षबाट प्राप्त भएको जनताको व्यवस्था हो । जनताको व्यवस्थाले देश र जनाताको समृद्धी र रक्षा गर्न सक्दैन भने, अरु कुन व्यवस्थाले गर्न सक्ला र ? अन्यायमा परेको एउटा नागरिकले गुनासो राख्ने ठाउँ पाउँदैन, उसको गुनासो सुनीदिने व्यक्ति हुदैन, उजुरी गर्ने निकाय हुदैन, जनसेवक बन्न नसकेका तर, राष्ट्रसेवकको उपमा पाएका कर्मचारीहरुको मनपरि चलिरहने र जनप्रतिनीधिहरु मुकदर्शक बनिरहने हो भने अहिले देशमा भईरहेको समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र (जनताको व्यवस्था) ले कसको सेवा गर्न खोजिरहेको छ ? बिषयबस्तुको खोजी गर्न यस पंत्तिकारलाई गाह्रो बन्दै गएको छ ।

व्यवस्था परिवर्तन र जाजरकोटः–
परिवर्तन र समृद्धीको नाराबाट जाजरकोट पछि हटेको यस पंत्तिकारलाई जानकारी छैन । २००८ सालमा डा. केआई सिंहले गरेको बिद्रोहलाई पनि जाजरकोटका बुदँे रोका मगरले साथ दिएको पाईन्छ । रक्षा दल (जनमुक्ति सेना) मा भर्ती भएर डा. केआई सिंहसंग चीनसम्म पुगेको बुदेँ रोकाले २०५३ सालको कातिकमा जाजरकोटबाटै प्रकाशित इन्द्रेनी साहित्यिक पत्रिकामा राजुराजा सिंहले प्रस्तुत गरेको आत्मकत्थ्यमा उल्लेख गरेका छन् ।

आमुल परिर्वतनको नारा दिएर २०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्म नेकपा (माओवादी) ले देशमा संचालन गरेको जनयुद्धमा जाजरकोटका झण्डै पौने ४ सय नागरिकहरुले बलिदान गरेका छन् । व्यवस्था परिवर्तनको लागि संचालन गरिएको माओवादी जनयुद्धमा जाजरकोटकै हजारौं युवा–युवतीहरु लामबद्ध भएका थिए । ९ जना अझै पनि बेपत्ताको सुचीमा रहेका छन् । हजारौं नेता कार्यकर्ताको त्याग, समर्पण र बलिदानबाट जाजरकोटले आज केन्द्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्नसक्ने नेता पनि जन्माउन सफल भएको छ । व्यवस्था परिवर्तनको नारा भित्र रहेर संचालन गरिएको माओवादी जनयुद्धमा जाजरकोट जिल्लाले अग्रभागमा रहेर निर्वाह गरेको भुमिकालाई यतिछिट्टै भुल्ने कमजोरी पनि गर्नु हुदैन । भौगलिक रुपमा विकट र शैक्षिक हिसाबले पछि भएता पनि जनयुद्ध कालमै जुनी कम्युन स्थापना गरेर पेरिस कम्युनको पूर्वअभ्यास गरिसकेको जाजरकोट र जाजरकोटी जनता राजनैतिक रुपमा दिक्षित छन भन्ने बिषयलाई पुर्नस्मरण गर्न जरुरी छ ।

परिवर्तित व्यवस्थाको सेवा प्रवाह र सुशासन :
यस बर्ष विश्वव्यापी कोरोना भाईरसको संक्रमणले अत्तिआवश्यकीय सेवा प्रवाहलाई पनि प्रभावित बनायो नै । समाजिक तथा व्यक्तिगत दुरी कायम गरेर विश्वव्याधीको संक्रमणलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेको लकडाउन (बन्दाबन्दी) तथा निषेधज्ञाले कर्मचारीको मनपरी र भ्रष्टाचारलाई प्रश्य दिएको अनुभुति हुने गरेको छ ।

जनताको नाममा आएको विकास बजेटमा कर्मचारीको मनपरि भएको देखिन्छ । आबश्यकता भन्दा बढि बजेट लिनलाई कर्मचारीसंग उपभोक्ताको मन मिल्नुपर्ने,े मन मिल्यो र मिलाउन सकियो भने योजनामा थप बजेट पनि स्वीकृत गर्न गराउन सकिने, मन मिल्नसकेन भने सम्झौता भएको बजेट पनि कटौती हुने, कार्यालय र उपभोक्ता बिच गरिएको सम्झौता पत्र, कार्यआदेश पनि फिर्ता लिने जस्ता काम भएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोटद्धारा कार्यन्वयन गर्नेगरी कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट भेरी नगरपालिका–१ मा होमस्टे निर्माण तथा संचालन गर्न आव २०७६÷०७७ मा २० लाख बजेट स्वीकृत भएर अख्तियारी प्राप्त भएको थियो । उक्त रकम कार्यान्वयन गर्न डिभिजन वन कार्यालयले पत्रिकामा सुचना प्रकाशित गरेर प्रस्तावना आह्वान गरेको थियो । आह्वान गरिएको प्रस्तावना पेश गर्नका लागि वडानम्बर १ मैदेचौरका तप्तबहादुर विकको टीमले भेरी नगरपालिकामा होमस्टे दर्ता गरेको थियो । प्रकाशित सुचना अनुसार कार्यालयले मैदेचौरको बडालेख होमस्टे व्यवस्थापन समितिले पेश गरेको प्रस्तावनालाई स्वीकृत गरेको थियो । प्रस्तावना स्वीकृत भएपछि कार्यालयले बडालेख होमस्टे व्यवस्थापन समितिसंग ‘होमस्टे स्थापना तथा संचालन’ गर्न २०७७ जेठ १३ गते सम्झौता गरेको थियो । कन्टिजेन्सी बाहेक कार्यालयले समितिलाई २० लाख भुक्तानी दिने, प्रस्तावकको तर्फबाट ५ लाख स्वलगानी गर्नु पर्ने भनेर सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त सम्झौता–पत्रमा कार्यालयका तर्फबाट निमित्त डिभिजन वन अधिकृत महेश कुमाईले हस्ताक्षर गरेका थिए भने, कार्यालयको तर्फबाट रेन्जर पूर्णबहादुर चन्दलाई साँक्षी राखिएको थियो । होमस्टे संचालकका तर्फबाट अध्यक्ष तप्तबहादुर बिकले हस्ताक्षर गरेका थिए भने, कोषध्यक्ष विनकला रानालाई साँक्षी राखिएको थियो ।

कार्यालय र होमस्टे संचालक समिति बिच सम्झौता भएको हप्ता दिन बित्न नपाउदै निमित्त डिभिजन वन अधिकृत गाडीमा आफै संचालक समितिका अध्यक्षको घरमा पुगेर उक्त सम्झौता–पत्र र कार्यआदेश पत्र मागेर फिर्ता लिएका थिए । होमस्टे स्थापना तथा संचालन कार्यविधि नबनेको कारण देखाई उक्त काम अगाडी बढाउन नसकिने तर्क गर्दै आएका निमित्त डिभिजन वन अधिकृृतले होमस्टे स्थापना तथा संचालनको लागि प्रस्थावना आह्वान सहितको सुचना किन प्रकाशित गरे ? कार्यालयमा बडालेख होमस्टे संचालक समितिले पेश गरेको प्रस्ताव किन स्वीकृत भयो ?, कार्यालयले समितिसंग सम्झौता किन गर्यो ?, कार्यआदेश किन दिईयो ?, गरिएको सम्झौता किन फिर्ता लिईयो ? होमस्टे स्थापनाको लागि संचालक समितिले झण्डै तीन लाख बराबर स्वलगानी गरेर काम सुरु गरिसकेको अबस्थामा कार्यालयले सम्झौता–पत्र फिर्ता लिएर किन काम रोकेको हो ? यि प्रश्नहरुको जवाफ निमित्त डिभिजन वन अधिकृतसंग कसैले माग गरेको छैन । होमस्टे स्थापना तथा संचालनका लागि आएको २० लाख रुपैया फ्रिज तथा फिर्ता भएर गयो । होमस्टेका लागि उक्त रकम यसबर्ष आउछ कि, आउदैन ? हालसम्म कसैलाई जानकारी छैन ।

प्रदेश मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषदबाट कार्यविधि पास गराउन नसक्दा होमस्टे मात्र हैन, बृक्षारोपनको काम पनि हुन नसकेर बजेट फिर्ता गएको निमित्त डिभिजन वन अधिकृत महेश कुमाईले बताउदै आएका आएका छन् । निमित्त डिभिजन वन अधिकृत कुमाईले दिएको जानकारी अनुसार कार्यालयलाई संघीय मन्त्रालयबाट स्थान नतोकेरै ‘पहिरो तथा गल्छी नियन्त्रण’ भन्ने शिर्षकमा २० लाखको अख्तियारी प्राप्त भएको थियो ।

‘पहिरो तथा गल्छी नियन्त्रण’ शिर्षकको बजेटलाई जिल्लाको कुनै पनि ठाउँमा खर्च गर्न सकिने बताउदै आएका निमित्त डिभिजन वन अधिकृत कुमाईले पहिरो नियन्त्रण गर्न होमस्टे स्थापना तथा संचालनका लागि गरिएको सम्झौता–पत्र फिर्ता लिदा संचालक समितिलाई ग्यावीन जाली भर्न ७ लाख बजेट दिने विश्वास दिलाएका थिए । बाँकी रहेको १३ लाख खलंगा स्थित भेलहालेको पहिरो नियन्त्रण गर्न ग्यावीन जाली भर्ने भनेर उपभोक्ता समिति गठन गर्नुको साथै समितिसंग सम्झौता गर्ने तयारीमा रहेका थिए । तर, प्रदेश मन्त्रालयले ‘पहिरो तथा गल्छी नियन्त्रण’ शिर्षकमा आएको २० लाख बजेटलाई असार २ गते स्थान तोकेरै बारेकोट गाउँपालिका–४ को ‘मैनागाड तारजाली तथा पहिरो नियन्त्रण’ भनेर शिर्षक परिवर्तन भएर आएपछि निमित्त डिभिजन वन अधिकृतले छनौट गरेका योजना कार्यान्वयन हुन पाएकनन् ।

आयोजनाहरु निर्माण गर्न गठन गरिएका उपभोक्ता समितिहरुको गठन एवं आयोजना दोहोरो नपरेको भनेर डिभिजन वन कार्यालयलाई सम्बन्धि वडाका वडाअध्यक्षले सिफारिस गर्नुपर्ने, आयोजनाको अन्तिम भुक्तानी लिनलाई पनि सम्बन्धित वडाअध्यक्षले कार्यसम्पन्न भएको सिफारिस लेखेर दिनुपर्ने तर, आयोजनाको अनुगमन तथा मुल्याङकणमा सम्बन्धित वडाका अध्यक्षलाई कहिले पनि सहभागी नगराएरै सिफारिस लेख्न लगाउने गरेका खबरहरु पनि बाहिरिएका छन् ।

डिभिजन वन कार्यालय आसपासको जंगलभित्रै पक्की पिल्लरवाला घरहरु बन्न थालेका खबरहरु बाहिरिएका छन् । वन क्षेत्रभित्र पिल्लरवाला पक्की घर निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई कार्यालयले कानुनी कारबाही गर्नुको सट्टा देखेर पनि नदेखे जस्तै गरेको देखिन्छ । यस लेखमा मैले उदाहरणका रुपमा डिभिजन वन कार्यालयबाट भए गरेका कामको चर्चा गरे । अन्य कार्यालयबाट भएगरेका काममा पनि चित्त बुझाउन सकिने ठाउँ ठाउँ छैन ।

स्थानीय स्तरमै खरिद गरेर किसानलाई बितरण गरिएका भैसीहरु पनि फर्मबाट खरिद गरिएको बील पेश गरेर भुक्तानी लिएको वा दिएका खबरहरु पनि बाहिरिएका छन् । किसानलाई वितरण गरिएका बिरुवाहरुको मुल्य फर्मलाई भुक्तानी गर्न तथा फर्मको बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्न कर्मचारीहरुनै लागि परेकोे भन्ने खबरहरु पनि बाहिरिएका छन् । कोरोना परिक्षण पनि शक्ति र पहुँचका आधारमा गर्ने गरिएको छ भन्ने गुनासाहरु नआएका हैनन् । यतिसम्म कि जाजरकोटको पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि निर्माण गरिने भिडियो डकुमेन्ट्रीमा जनप्रतिनीधिको बाइट रेकर्डिङ्ग ललितपुरको गोदावरीमा भएका खबरहरु पनि आएका छन् ।

कुशल राजनैतिक नेताहरुको नेतृत्वमा जनताको संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र (जनताको व्यवस्था) को बागडोर समालेका नेताहरुले जनताको बिश्वासलाई बचाई राख्ने खालको नीति र निर्णय गर्न नसक्ने हो भने, जनताले विश्वास गर्न लाईकको सेवा प्रवाह हुन नसक्ने हो भने, जनताप्रति उत्तरदायी भएर कर्मचारीहरुले सेवा प्रवाह नगर्ने हो भने, हामीले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा बैज्ञानिक तथा बस्तुवादी योजना, सरल प्रशासन, पारदर्शी र शुलभ सेवा प्रवाह कहिले होला र ?

धन्यवाद ।

प्रतिकृया दिनुहोस्