आज : २०७७ कार्तिक ६ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter

Hamro Sanchar

सुशासन बिना आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन :– मन्त्री बस्नेत

शिकार गर्नलाई सुचनाको हक प्रयोग गर्नु हुदैन :– आयुक्त तिम्सिना

डिजिटल संचार संवाददाता प्रकाशित : २०७६/१/३० गते
जाजरकोट

सुशासन बिना देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने माननिय वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बताएका छन् । जाजरकोट जिल्ला सदरमुकाम खलंगामा आईतबार राष्ट्रिय सुचना आयोगले आयोजना गरेको सुचनाको हक सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री बस्नेतले यस्तो बताएका हुन् ।

राजनैतिक क्रान्तिको अध्यायलाई पुरा गरेर आर्थिक क्रान्तिको दिशामा देश अगाडी बढि रहेको बताउदै वन तथा वातावरण मन्त्री बस्नेतले सुशासन सहितको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सबै तहका सरकार जवाफदेही बन्नु पर्ने बताए । जनताको सहभागिता बिना देशको विकास सम्भव नभएको बताउदै मन्त्री बस्नेतले जनतालाई जिम्मेवार नागरिक बनाउन संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार सुचनाको हकलाई सवै तहका सरकारले पालना गर्नुपर्ने बताए ।

जाजरकोट जिल्लाबासीले सधैभरि गुनासो गरि रहनु पर्ने, निरास भई रहनु पर्ने अबस्था अब नरहेको बताउदै मन्त्री बस्नेतले जाजरकोटमा अब छिट्टै बहुँ प्राविधिक शिक्षालय संचालन हुने बताए । मन्त्री बस्नेतले जिल्लाका सबै गाउँ तथा नगरपालिकालाई विद्युतिकरण गर्ने काम अगाडी बढि रहेको बताउदै नलगाड हाईड्रो पावरको निर्माण कार्यको काम आफ्नो यसै कार्यकालमा सुरु हुने बताए । खलंगा देखि चिसापानीसम्मको मोटरबाटो पिच गर्ने कामका लागि केहि दिनभित्रै टेण्डर हुन लागेको बताउदै मन्त्री बस्नेतले चिसापानी देखि भगवतीसम्मको मोटरबाटो पिचको डिपिआर यसैबर्ष पुरा गरिने बताए । मध्यपहाडी लोकमार्ग जाजरकोट खण्डको पिच गर्ने कामको सबै टेण्डर यसैबर्ष खोलिने छ, मन्त्री बस्नेतले भने–‘लुम्बिनी–जाजरकोट–रारा पर्यटन मार्गको कामलाई यसैबर्ष देखि सुरुवात गराईएको छ, भेरी ज्ञानोदय क्याम्पसलाई मध्यपश्चिम विश्व विद्यालयको आंगिक क्याम्पस बनाउन सफल भएका छौं, जाजरकोट जिल्लामा रहेका बहुँमुल्य रत्नपत्थर र तामा खानीलाई नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सुचीकृत गर्न सफल भएकाछौं ।’

सुचनाको हक सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय सुचना आयोगका सुचना आयुक्त यशोदादेवी तिम्सिनाले सुचनाको हकलाई एकले अर्कोको शिकार गर्नका लागि नभएर दुवै पक्षलाई बचाउनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बताईन् । सुचाना लिने र दिने दुबै पक्षले हात खोल्नुपर्ने बताउदै आयुक्त तिम्सिनाले जुन वर्ग समुदायका पक्षमा बनाईको ऐन कानुन हुन ती वर्ग समुदायसम्म पुग्न नसकेको बताईन ।

 

आयुक्त तिम्सिनाले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा नेपालको संविधानको धारा २७ ले सूचनाको हक सम्बन्धि गरेको व्यवस्था, सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ मा भएको व्यवस्था, सार्वजनिक निकायको परिभाषा, सुचना र सुचनाको हकको परिभाषा र ऐन कानुनमा भएको व्यवस्था, दिन नमिल्ने सुचनाका बिषय तथा क्षेत्रहरु, ऐन तथा कानुनले गरेको व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक निकायको दायित्व, सूचनाको अद्यावधिक र स्वतः सार्वजनिकीकरण, सूचना अधिकारीको व्यवस्था जस्ता बिषयहरु समेटिएका थिए । त्यसैगरि उक्त कार्यपत्रमा सूचना प्राप्त गर्ने विधि, सूचनाका लागि लाग्ने दस्तुर, सुचना नदिएमा कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुरी दिन पाउने व्यवस्था, राष्ट्रिय सुचना आयोगमा पुनरावेदन दिने व्यबस्था, सूचनाको वर्गीकरण, व्यक्तिगत सूचनाको संरक्षण, सूचनादाताको संरक्षण, सूचनाको दुरुपयोग गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था, सजाय, क्षतिपूर्ति, सूचना मागको निवेदन तयार तथा निवेदन प्राप्त गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, राष्ट्रिय सुचना आयोगबाट भएका केही महत्वपूर्ण आदेश जस्ता बिषयबस्तुहरु रहेका थिए ।

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै पुर्व शान्तिमन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य सत्य पहाडीले सुचनाको हकले जनताको राजनैतिक र कानुनी अधिकारलाई बलियो बनाउने धारणा राखेकी थिईन । जनताको अधिकार बलियो नहुदासम्म देश र देश संचालन गर्ने सरकार बलियो हुन नसक्ने पहाडीको भनाई रहेको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्